भारत कथित तौर पर एक यूनिवर्सल पेंशन योजना पर विचार कर रहा है जो स्वैच्छिक और अंशदायी होगी, जिसका उद्देश्य नागरिकों को पारंपरिक रोजगार से परे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रस्तावित अम्ब्रेला स्कीम पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है, जिसमें मौजूदा पेंशन कार्यक्रमों को एकीकृत करने की उम्मीद है। 

रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है, "यह योजना, जो स्वैच्छिक और अंशदायी होगी, रोजगार से जुड़ी नहीं होगी और इसलिए सभी के लिए योगदान करने और पेंशन अर्जित करने के लिए खुली होगी।" 

किसे होगा फायदा? 

NDTV की एक रिपोर्ट बताती है कि 'यूनिवर्सल पेंशन योजना' सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के लोग - जैसे निर्माण श्रमिक, घरेलू कर्मचारी और गिग वर्कर - सरकार द्वारा संचालित बड़ी बचत योजनाओं तक पहुँच नहीं पाते हैं। यह योजना सभी वेतनभोगी कर्मचारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए भी खुली होगी। अगर इस बात पर यकीन किया जाए, तो सार्वभौमिक पेंशन योजना का लक्ष्य व्यापक जनसांख्यिकी है, जिसमें असंगठित श्रमिक, व्यापारी, स्व-नियोजित व्यक्ति और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अन्य लोग शामिल हैं, जो 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

योजना कैसे काम करेगी?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वर्तमान में प्रस्तावित रूपरेखा पर काम कर रहा है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद, हितधारकों के साथ चर्चा करके योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री-श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और व्यापारियों और स्व-नियोजित लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-ट्रेडर्स) जैसी मौजूदा पेंशन योजनाओं को एकीकृत करना है। इन योजनाओं के तहत, लाभार्थियों को वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है, जिसमें ₹55 से ₹200 के बीच का योगदान होता है, जिसे सरकार द्वारा बराबर किया जाता है।

हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत योजनाओं के विपरीत, जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, नया प्रस्ताव पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। व्यक्ति योगदान देना चुन सकते हैं, लेकिन सरकार कोई समान योगदान नहीं देगी।

योजना का उद्देश्य

रिपोर्ट बताती हैं कि देश की पेंशन और बचत ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ‘सार्वभौमिक पेंशन योजना’ पर काम चल रहा है, जिसमें संभावित रूप से कुछ मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जा सकता है। सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक विकल्प के रूप में डिज़ाइन की गई, इसका उद्देश्य एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करना है। NDTV के अनुसार, प्रस्तावित योजना, जिसे वर्तमान में ‘नई पेंशन योजना’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को प्रतिस्थापित या विलय नहीं करेगी, जो स्वैच्छिक आधार पर भी संचालित होती है। प्रस्ताव दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिए जाने के बाद हितधारकों के साथ परामर्श शुरू हो जाएगा।