लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,250 की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएँ ऑफ़लाइन आवेदन कर सकती हैं और उन्हें ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत किया जा सके।

आर्थिक सहायता: योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,250 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

• आयु सीमा: 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• निवास स्थान: लाभार्थी को मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
• वैवाहिक स्थिति: केवल विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएँ ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
• आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
• अन्य शर्तें: परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या पेंशन प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।

योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

• समग्र आईडी
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• मोबाइल नंबर
• निवास प्रमाण पत्र

यह योजना पूरी तरह नि:शुल्क है और इसके लिए महिला की स्वयं की उपस्थिति आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है:

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC करवाना अनिवार्य है। इसके लिए वे निकटतम राशन दुकान, एमपी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी कियोस्क में जाकर नि:शुल्क e-KYC करवा सकती हैं। सरकार प्रत्येक e-KYC के लिए सीधे कियोस्क को ₹15 का भुगतान करती है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।