ALSO READ:

मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिन योजनेचा महायुती सरकारला राजकीयदृष्ट्या मोठा फायदा झाला. तसेच, पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर योजनेच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. योजनेच्या निर्धारित निकषांमध्ये बसत नसलेल्या महिलांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी महिलेला दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. पण आता योजनेच्या लाभार्थी महिलांची छाननी केली जात आहे.

ALSO READ:

निवडणुकीच्या अगदी आधी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी अर्जदारांवर काही अटी आणि शर्ती देखील लादण्यात आल्या होत्या. तसेच, ज्या महिला त्या वेळी या अटी आणि शर्तींमध्ये बसत नव्हत्या त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की ज्या महिला या योजनेच्या निकषांची पूर्तता करत नाहीत त्यांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत. तर, अनेक लाभार्थी महिलांनी स्वतःहून अर्ज मागे घेतले आहे.

ALSO READ:

महिला लाभार्थ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्यास सर्वेक्षण केले जाईल आणि निकष पूर्ण न करणाऱ्या महिलांचे अर्ज नाकारले जातील. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, येणाऱ्या काळात लाडकी बहारीन योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होईल. अहवालानुसार, महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहिणी योजना सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपवली होती, परंतु नागपूरमध्ये अंगणवाडी सेविकांनी सर्वेक्षण करण्यास नकार दिला आहे. लाडकी बहिणींच्या अर्ज भरण्यासाठी सरकारने दिलेले ५० रुपये (प्रति अर्ज) प्रोत्साहन भत्ता अद्याप देण्यात आलेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अंगणवाडी सेविकांनी तो भत्ता मिळाल्याशिवाय काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या कारणांमुळे लाडकी बहीण योजनेचे सर्वेक्षणाचे काम अनेक ठिकाणी थांबले आहे. यामुळे, अपात्रता निश्चित करण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.

Edited By- Dhanashri Naik