महिलांची मालकी असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) अभूतपूर्व वाढीमुळे भारताच्या उद्योजकीय क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल झाले आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील हे उपक्रम एमएसएमई क्षेत्राला केवळ नवा आयामच प्रदान करत नाहीत तर, देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाबरोबरच आर्थिक वृध्दीमध्येही महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत.

उद्योग जगतात प्रवेश करणाऱ्या महिलांच्या संख्येने लक्षणीय झेप घेतली आहे. संधी, आकांक्षा ते गरजांची पूर्तता अशा नानाविध कारणांमुळे हा आगळावेगळा प्रवाह प्रेरित झालेला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला आम्ही केलेल्या संशोधनानुसार, भारतात ६० दशलक्षाहून अधिक एमएसएमई उद्योग कार्यरत आहेत आणि त्यातील २० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्योग हे केवळ महिलांच्या मालकीचे आहेत. त्यांच्यासाठी शिक्षणाची सहज उपलब्धता त्याचबरोबर बदलती सामाजिक मानसिकता यासारखे अनेक घटक भारतात महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत आहेत.

केंद्र सरकार अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांना मदत करत आहे. या उपक्रमातील प्रमुख योजना म्हणजे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), महिला उद्योजकांसाठी स्त्री शक्ती पॅकेज, स्टँड-अप इंडिया, महिला उद्योजकता व्यासपीठ, कौशल्य वृध्दी आणि महिला विणकर (कॉयर) योजना, भारतीय महिला व्यवसाय बँक, महिला उद्योग निधी योजना कर्ज, उद्योगिनी योजना, सेंट कल्याणी योजना, समर्थ उपक्रम आणि महिला उद्योग विकास या आहेत. आपला व्यवसाय स्थापन करणाऱ्या तसेच त्याचा विस्तार करू इच्छिणाऱ्या महिलांना हे उपक्रम व्यापक आर्थिक सहाय्य तसेच प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनरुपी मदत देत आहे.

आम्ही केलेल्या संशोधनात महिलांच्या मालकीच्या एमएसएमईची मासिक महसूल वाढ १२ टक्के तर निव्वळ उत्पन्न वाढीचा दर १९ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. महिला उद्योजकांच्या वेतनातील वाढ १२ टक्के असून ती पुरुष उद्योजकांना मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा ४ टक्क्यांनी अधिक आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमईनी उत्पादन क्षेत्रात ६३ टक्के नवीन रोजगार निर्माण केले आहेत, तर पुरुष उद्योजकांनी ५८ टक्के रोजगार निर्माण केले आहेत. यातून पुरुषांच्या तुलनेत उद्योजकीय कामगिरीत महिला अव्वल असल्याचे दिसून येते.

शिवाय, मालक महिलांच्या पगारात १६ टक्के वाढ झालेली असून ती पुरुष उद्योजकांपेक्षा ११ टक्के अधिक आहे. इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयएफसी) च्या एका अहवालानुसार, महिला सामान्यतः पुरुषांच्या तुलनेत लवकर कर्ज फेडतात आणि त्यांच्या या कृतीमुळे महिलांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या भागीदार वित्तीय संस्थांना थेट फायदा होताना दिसतो. विकसित अर्थव्यवस्थांमधील संशोधनानुसार, महिलांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमई उद्योगांची कर्ज परतफेडीबाबतची एकूणच कामगिरी अतिशय सरस आहे. महिला मालकी व्यवसायांच्या बाबतीत निष्क्रीय कर्जे (नॉन-परफॉर्मिंग लोन्स) ३० ते ५० टक्के कमी असल्याचे याच संशोधनात नमूद करण्यात आलेले आहे.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग व्यवसायांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील योगदान हळूहळू वाढत चालले असल्याचे वर उल्लेख केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते. महिलांना केवळ सक्षम करण्यातच नव्हे तर, रोजगार निर्मितीलाही सहाय्य करण्यात महिला उद्योजक अतिशय महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. लिंग समानतेच्या मुद्द्याला पाठबळ देण्याबरोबरच, महिला उद्योजक अन्य महिला भगिनींना व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रेरित करत आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सामाजिक स्थितीत व्यापक सुधारणा घडवून आणू शकणारे एक सकारात्मक चक्र तयार होत चालले आहे. त्याचबरोबर कर्जदार गट म्हणूनही हे चक्र बरेच लाभदायक ठरत आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांची कर्ज परतफेडीबाबतची जोखीम पुरुषांची मालकी असलेल्या उद्योगांच्या तुलनेत कमी असते आणि तिचे प्रमाण २.६ टक्के विरुद्ध ४.६ टक्के असे आहे.

तंत्रज्ञानापासून उत्पादकता ते रिटेल आणि सेवा अशा नानाविध क्षेत्रात महिलांच्या मालकीचे एमएसएमई उद्योग बाजाराला नाविन्यपुर्ण दृष्टीकोन आणि पर्याय प्रदान करत चालले आहे. त्यामुळे स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळणे, कार्यक्षमतेत वाढ होणे आणि आर्थिक लवचिकतेला खूप प्रोत्साहन मिळत आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाधिक उद्योग व्यवसाय हे समुदायाचा विकास त्याचबरोबर सामाजिक जबाबदारी या दृढ वचनबद्धतेने चालवले जातात. शाश्वत पद्धती, नैतिकवर आधारित स्रोतांचा विकास करणे आणि स्थानिक समुदाय व गटांशी मजबूत आणि सक्रिय सहभाग या प्रमुख बाबींवर महिला उद्योजक बहुतेकदा आपले लक्ष केंद्रित करतात. महिला उद्योजक नफा आणि कमाई त्यांच्या कुटुंबांमध्ये तसेच समुदायांमध्ये पुन्हा गुंतवतात. त्यामुळे आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि एकूणच समाजाचा कल्याणाचा दर्जा उंचावतो, हाही मुद्दा प्रकाशझोतात आला आहे.

महिलांच्या नेतृत्वांतर्गत कार्यरत एमएसएमई देशभरात लक्षणीय परिवर्तन घ़डवून आणत आहेत. परंतु वित्तीय संस्थाच्या माध्यमातून पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठ्याचे स्त्रोत त्यांच्यासाठी अद्यापही व्यापक प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. परिणामी अन्य देशातील अर्थव्यवस्थांमध्ये तेथील उदयोजक महिलांनी प्राप्त केलेल्या यशाप्रमाणे चमकदार यश मिळविण्यात भारतातील महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांनी महिलांची मालकी असलेल्या उदयोगांचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेतील हिस्सा सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढविला आहे. तर इंडोनेशिया, रशिया आणि व्हिएतनामसारख्या देशात हे प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. भारतात भांडवलाची उपलब्धता हा अजुनही एक प्रमुख अडथळा महिला उद्योजकांसमोर आहे.

गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीसाठी आकर्षित करण्यात किंवा कर्जपुरवठा मिळविताना अनेक उद्योजक महिलांना अजुनही खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागते. २०२२ च्या BYST सर्वेक्षणानुसार, पुणे, चेन्नई आणि दिल्ली एनसीआरमधील ८५ टक्के महिला उद्योजकांना बँकेचे कर्ज मिळविण्यात अजुनही अनेक अडचणी येतात. महिलांच्या मालकीच्या आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील एमएसएमई उद्योगासाठी वित्तपुरवठा तफावत सुमारे १५८ अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे.

कर्जपुरवठ्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्व घटकांकडून एकत्रित प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. वित्तीय संस्थांनी महिला उद्योजकांच्या गरजांनुसार वित्तपुरवठा पर्याय आणि सेवा विकसित करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, देशातील विविध सरकारांनी महिलांच्या नेतृत्वाखालील व्यवसायांना सोयीस्कर कर्ज देण्यासाठी वित्तीय संस्थांना प्रोत्साहन देणे देखील तितकेच आवश्यक आहे.

महिला मालक असलेल्या एमएसएमईच्या उद्योजकीय क्षेत्रात भारत सध्या सकारात्मक परिवर्तनाचे प्रतिनिधित्व करतो. महिला उद्योजकांना सतत पाठिंबा देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करत भारत त्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण लाभ घेऊ शकतो. तसेच भविष्यात शाश्वत विकासाला चालनासुध्दा देऊ शकतो.

रितू सिंग, वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि प्रमुख - गुंतवणूकदार संबंध, युग्रो कॅपिटल