पर्यावरण मंत्री के मुताबिक लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लग चुके हैं और 31 मार्च तक 100 प्रतिशत पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से पेट्रोल पंप ओनर्स को इस संबंध में जानकारी देगी कि वो ऐसे वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दे सकते। वहीं 15 साल पुराने जितने वाहन दिल्ली में हैं उनकी पहचान के लिए एक टीम बनाई जा रही है। यह टीम ऐसे वाहनों को दिल्ली से बाहर करने के लिए भी काम करेगी। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को भी हम प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ेंगे और इसके लिए उन्हें कोई सर्टिफिकेट या नंबर दिए जाएंगे जो उनके काम आ सकें। इसके अलावा दिल्ली में बड़े ऑर्गनाइजेशंस जैसे एयरपोर्ट, बड़े होटल, बड़े कॉम्प्लेक्स को भी जरूरी करने जा रहे हैं कि वो पल्यूशन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण है, हवा और पानी दोनों दूषित हैं। आज, हमने बीमारियों के कारणों और उनके समाधानों को समझने के लिए लगभग साढ़े तीन घंटे तक मैराथन बैठक की। मुख्य निष्कर्ष यह था कि पिछली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, चाहे वह वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण। इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन का आप सरकार ने कभी भी उपयोग नहीं किया गया है और हजारों करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं।

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