मध्य प्रदेश बजट 2025: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 मार्च को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का मुख्य ध्यान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों पर केंद्रित था। हालांकि, लाड़ली बहना योजना के तहत राशि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट में महिलाओं को क्या-क्या लाभ मिला है।

वित्त मंत्री का बयान:

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" इस सिद्धांत को हमारी सरकार ने प्रेरणा के रूप में लिया है। नारी कल्याण के लिए कई योजनाएं जैसे गर्भधारण देखभाल, प्रसव सहायता, लाड़ली लक्ष्मी, आंगनबाड़ी सेवाएं, नि:शुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, स्व-रोजगार, विवाह योजना, आवास योजनाएं, और विभिन्न पेंशन योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं।"

स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए नई योजना:

"स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की ग्राम स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना' योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों का संयुक्त भवन बनाया जाएगा।"

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बजट:

"प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत 20 जिलों में 217 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2025-26 में इसके लिए 350 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।"

"प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक 52 लाख से अधिक माताएं पंजीकृत हो चुकी हैं। वर्ष 2024-25 में लगभग 5 लाख 75 हजार लाभार्थियों को 264 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है।"

महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं:

- लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 12,032 करोड़ का निवेश किया गया है, और इस बार 18,669 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को पीएम अटल पेंशन योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जाएगा।

- आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिल, और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के लिए 26,797 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- पिछले 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार दोगुना हो गया है, जिसमें 31 विभागों के महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका 100% बजट महिलाओं और बालिकाओं के लिए है।

- मोहन यादव सरकार ने 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग को 44,826 करोड़ का आवंटन मिला है।