-विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर विशेष

अहमदाबाद, 13 मार्च (हि.स.)। दुनिया भर में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ मनाया जाता है। विकसित बाजारों के निर्माण में जागरूक उपभोक्ता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने पर जोर दिया है।

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए निरंतर कार्यरत है। गुजरात सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस संदर्भ में वर्ष 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा क्रमशः 2214 और 15,820 मामलों का निपटारा किया गया है।

हेल्पलाइन से 4200 से अधिक उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन

राज्य सरकार ने गुजरात में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों को लेकर शिक्षित करने, उपलब्ध सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और राज्य में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल- ई जागृति और हेल्पलाइन- 1915 के अलावा, राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए राज्य सरकार का हेल्पलाइन नंबर- 14437 कार्यरत है, जिसमें उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह हेल्पलाइन अक्टूबर-2024 से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 4200 से अधिक उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान की गई है।

18,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया

गुजरात में वर्ष 2024 के दौरान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 2477 तथा अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 19,729 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनमें से क्रमशः 2214 और 15,820 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य और जिला स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इन लोक अदालतों में 24,84,69,140 की राशि वाले कुल 1457 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां पंचायत के समक्ष लंबित मामलों या अदालतों में प्री-लिटिगेशन (मुकदमा दायर होने से पूर्व) स्तर पर मामलों का निपटारा किया जाता है।

टिकाऊ जीवन शैली का महत्व है वर्ष 2025 की थीम

इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 ‘टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव’ थीम के साथ मनाया जाएगा। इस थीम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को टिकाऊ जीवन शैली की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘विकसित भारत@2047’ विजन को साकार करने के लिए टिकाऊ विकास पर बल दिया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ और स्वस्थ विकल्पों को अधिक सुलभ, किफायती और उपलब्ध बनाने के लिए प्रयासरत है।

उपभोक्ता क्लब पर हर साल 1.25 करोड़ रुपए खर्च

राज्य के नागरिकों में बतौर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, राज्य के युवाधन को उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने और राज्य में उपभोक्ता गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से उपभोक्ता क्लब योजना शुरू की गई है। वर्तमान में राज्य सरकार ने कुल 2500 उपभोक्ता क्लब स्थापित किए हैं, जिसमें जिलावार एक मान्यता प्राप्त ग्राहक सुरक्षा मंडल समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार प्रत्येक क्लब को 5000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसके लिए राज्य सरकार हर साल 1.25 करोड़ रुपए का खर्च करती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय

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