कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि गोवा में बिना प्रतिस्पर्धी बोली के निजी क्षेत्र के लोगों को 20 से अधिक परियोजनाओं का ठेका दिये जाने से 304 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।
पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस के इस आरोप पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी या गोवा सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
खेड़ा ने कुछ कागजात के साथ जारी एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ तथाकथित लड़ाई 'भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ाई' है। गोवा में उनकी अपनी सरकार इस खोखली बात का एक प्रमुख उदाहरण है। सरकारी निधि में 304.24 करोड़ का घोटाला हुआ है, जहां निजी क्षेत्र के लोगों को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना 20 से अधिक परियोजनाएं सौंपी गईं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार ने गोवा के लोगों को लूटा है।
खेड़ा ने दावा किया, "'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' की बात सिर्फ मृगतृष्णा है। बीजेपी ने गोवा में "मिनी अडानियों" का एक गिरोह बनाया है, जो अच्छे ठेके देने में पक्षपात के माध्यम से लाभ उठाते हैं, खुले तौर पर खरीद नियमावली और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के हर नियम को ध्वस्त करते हैं।" उन्होंने कहा, "बीजेपी की गोवा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत एक विक्रेता को 47.18 करोड़ की स्मार्ट वाटर सप्लाई परियोजना प्रदान की, जाहिर तौर पर बिना किसी सामान्य खुली बोली के यह किया गया। लोक निर्माण विभाग ने बिना किसी पूर्व वित्तीय मंजूरी के प्रमुख सड़क सुधार परियोजनाओं को अंजाम दिया। उसने कुल 148.66 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य बिना बोली के और केवल नामांकन के आधार पर किए हैं।"
उन्होंने कुछ अन्य मामलों का भी हवाला दिया और कहा, " जब ईडी पिछले 10 वर्षों में देश भर के राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज कर सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे कि ईडी या सीबीआई ने गोवा में भ्रष्टाचार के लिए कितने मामले दर्ज किए हैं? क्या आपका ईडी बीजेपी शासित गोवा में सुविधाजनक रूप से अंधा हो गया है?"
खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या गोवा के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की जाएगी?
पीटीआई के इनपुट के साथ