8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया ये बड़ा तोहफा
Priya Verma March 28, 2025 06:27 PM

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के साथ डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। पिछले छह महीनों में केंद्रीय कर्मियों के भत्ते में सबसे धीमी दर से बढ़ोतरी हुई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बढ़ोतरी के लिए सातवां वेतन आयोग जिम्मेदार था। हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) का गठन भी किया था। अनुमान है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होंगी।

8th Pay Commission
8th pay commission

साल में दो बार की जाती है बढ़ोतरी

सातवें वेतन आयोग के प्रस्तावों में केंद्रीय कर्मियों के भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। यह बढ़ोतरी हर छह महीने में की जाती है। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था, जो कि सबसे हालिया बढ़ोतरी है। यह 3% की बढ़ोतरी दर्शाता है। हालिया फैसले के परिणामस्वरूप भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। इस भत्ते में वृद्धि की अवधि जनवरी 2025 से जून 2025 तक है।

दो महीने का दिया जाएगा एरियर

मार्च में भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा सरकार ने कर दी है। हालांकि, एरियर के तौर पर केंद्रीय कर्मियों को जनवरी और फरवरी का वजीफा भी मिलेगा। आइए देखते हैं कि नई बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 19000 रुपये था तो उसे महंगाई भत्ते के तौर पर 10,070 रुपये मिलते थे। 2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ यह भत्ता अब 10,450 रुपये हो गया है। इस लिहाज से केंद्रीय कर्मियों के मासिक वजीफे में 380 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मियों को 760 रुपये यानी जनवरी और फरवरी का दो महीने का एरियर मिलेगा।

पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

केंद्रीय कर्मियों के मामले में, सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में भी 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद पेंशनभोगियों (Pensioners) को मिलने वाले लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि डीए और डीआर पर सरकार के फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।

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