लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III), बैच-I 2024-25 के तहत राज्य द्वारा प्रस्तावित पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के बाद दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में कुल 970.772 मीटर लंबाई के 21 पुलों का निर्माण शामिल है, जिसकी लागत 140.90 करोड़ रुपये है। इसमें से 126.81 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार 14.09 करोड़ रुपये का योगदान देगी। इन परियोजनाओं से ग्रामीण संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और मंडी जैसे जिलों में। विक्रमादित्य सिंह ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, "उच्चतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी विशिष्ट शर्तों के साथ आती है। राज्य सरकार निविदा से पहले हाइड्रोलिक डेटा, जलग्रहण क्षेत्र की गणना, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइनों का सत्यापन करेगी।" इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि परियोजना निष्पादन की देखरेख के लिए विशेषज्ञ जनशक्ति के साथ एक पुल प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा, "सरकार स्वतंत्र निरीक्षकों को भी तैनात करेगी और आईआरसी मानदंडों के अनुसार पाइल अखंडता परीक्षण और स्वीकृति भार परीक्षण सहित कठोर गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेगी।" पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि ये पुल दूरदराज के क्षेत्रों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, सड़क नेटवर्क को मजबूत करेंगे और ग्रामीण समुदायों के लिए पहुंच में सुधार करेंगे।