-मेयर की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की पहली विशेष बैठक आयोजित

-स्टांप ड्यूटी से निगम वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपये अर्जित करेगा

-सफाई पर खर्च होंगे 116 करोड़ रुपये

-पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किया बजट

गुरुग्राम, 7 अप्रैल . नगर निगम मानेसर की सदन की पहली विशेष बैठक सोमवार को सेक्टर-8 मानेसर स्थित नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने की. बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर उपस्थित सभी पार्षदों के साथ विस्तृत चर्चा की गई एवं सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया. अब बजट स्वीकृति के लिए चण्डीगढ़ मुख्यालय भेजा जाएगा. बैठक में पटौदी से विधायक बिमला चौधरी भी मौजूद रही.

निगम सचिव एवं उप-निगम आयुक्त विनोद नेहरा द्वारा सदन के पटल पर बजट रखा गया. सदन को बताया कि नगर निगम मानेसर द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में करीब 356 करोड़ रुपये आय व 418 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है. बजट पर विस्तार से बोलते हुए चीफ अकाउंटस ऑफिसर बीबी कालरा ने सदन को बताया कि निगम वित्त वर्ष में स्टॉप डयूटी से अनुमानित 150 करोड़ रुपये अर्जित करेगा. इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमेटी से 46 करोड़ और सेंटर फाइनेंस कमेटी से 10 करोड़ की ग्रांट मिलेगी. निगम क्षेत्र से प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर निगम 37 करोड़ रुपये की आय करेगा. इसके अलावा निगम द्वारा विकास कार्याे पर 200 करोड़ रुपये, साफ-सफाई पर 115 करोड़ रुपये, ऑपरेशन एवं मैंटेनेंस पर 56 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है.

सर्वसम्मति से इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी

नगर निगम सदन ने सर्वसम्मति से इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी देकर स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजने के लिए पास किया. बजट की स्वीकृति मिलने पर मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने सदन का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी वार्डों में पार्षदों के सहयोग से काम किया जाएगा. इस दौरान पार्षदों ने सुझाव दिए जिन पर चर्चा की गई. नगर निगम आयुक्त रेनू सोगन ने बैठक में मौजूद पार्षदों से बजट को लेकर सुझाव मांगे. पार्षदों के सुझाव से साफ-सफाई के बजट में 10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई. इसके अलावा आयुक्त ने कहा कि लाल डोरा में आने वाली प्रॉपर्टी को सत्यापित करने के पार्षदों की अध्यक्षता में नई वार्ड कमेटी का जल्द ही गठन किया जाएगा. जिन सोसाइटियों में एसटीपी के पानी को संशोधित नहीं किया जाता, ऐसी सोसाइटियों की मॉनिटरिंग करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाएगी. निगम क्षेत्र में लाइसेंस कॉलोनियों पर नियमानुसार कार्रवाई करके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एचएसआईआईडीसी विभाग का सहयोग लिया जाएगा.