हरियाणा अपडेट: (8वां वेतन आयोग) जनवरी में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। अब केंद्रीय कर्मचारी इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग का लाभ लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, और इसके तहत वेतन में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से वृद्धि की जा सकती है।

पहले यह अनुमान था कि सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। लेकिन अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करना कठिन हो सकता है, जिससे इसमें देरी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार के पास इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि इसकी घोषणा एक साल पहले की गई थी। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने अभी तक आयोग के संदर्भ शर्तों की घोषणा नहीं की है।

आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कैबिनेट को इसकी संदर्भ शर्तों को मंजूरी देनी होती है। इसके बाद ही आयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से राय लेता है। खबरों के अनुसार, भले ही सिफारिशें लागू होने में समय लगे, लेकिन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। अब तक 7 वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए इस वर्ष से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकार ने संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 37,440 रुपये हो सकती है। इसी तरह, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक पहुंच सकती है।

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंचता है, तो वेतन में लगभग 186% की वृद्धि हो सकती है, जिससे न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के आवंटन का कोई उल्लेख नहीं किया था। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने के बाद ही 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकेगा। इन सभी बातों को देखते हुए 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देरी की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करेगी।