हाल ही में प्रॉपर्टी और भूमि के बंटवारे से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी के बंटवारे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विवाद-मुक्त और न्यायसंगत बनाना है। ये नए नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे और इसमें दस्तावेजों की तैयारी, प्रॉपर्टी का मूल्यांकन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

नए नियमों के अनुसार, प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए विस्तृत दस्तावेज तैयार करना अनिवार्य होगा। इस दस्तावेज में प्रॉपर्टी का संपूर्ण विवरण, स्वतंत्र मूल्यांकन और बंटवारे की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। सभी संबंधित पक्षों की सहमति और हस्ताक्षर भी इस दस्तावेज का हिस्सा होंगे।

नए नियमों के तहत दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ मुख्य चरण शामिल हैं। सबसे पहले, प्रॉपर्टी का विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा, जिसमें उसका स्थान, क्षेत्रफल और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होगी। इसके बाद, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाएगा।

बंटवारे का प्रस्ताव तैयार करके संबंधित पक्षों से सहमति ली जाएगी। इसके बाद, वकील द्वारा दस्तावेज का कानूनी सत्यापन किया जाएगा। सभी पक्षों के हस्ताक्षर और दो गवाहों की उपस्थिति में दस्तावेज का पंजीकरण संबंधित सरकारी कार्यालय में किया जाएगा।

नए नियमों में सभी कानूनी वारिसों को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएँ। विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है, जिससे कोर्ट में लंबी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा। दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अब अनिवार्य है, जिससे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा और भविष्य में आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इसके अलावा, प्रक्रिया की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है, जिससे बंटवारा जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा हो सके।

1. क्या सभी प्रकार के प्रॉपर्टी बंटवारे पर ये नियम लागू होंगे? हां, ये नियम सभी प्रकार के प्रॉपर्टी और जमीन बंटवारे पर लागू होंगे।

2. मूल्यांकन कौन करेगा? प्रॉपर्टी का मूल्यांकन एक स्वतंत्र और प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाएगा।

3. डिजिटल रिकॉर्ड का क्या महत्व है? डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और भविष्य में विवादों के समाधान में मदद करता है।

4. यदि असहमति हो तो क्या किया जाएगा? असहमति की स्थिति में मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है।

नए प्रॉपर्टी बंटवारे के नियम प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परिवर्तनों से कानूनी जटिलताएं कम होंगी और प्रॉपर्टी बंटवारे में तेजी आएगी। यह नियम सभी पक्षों के लिए न्यायसंगत और लाभदायक साबित होंगे।