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8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत 1 जनवरी, 2026 से वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि आधिकारिक समयसीमा और हाल के बयानों से संकेत मिलता है कि नए वेतन ढांचे का कार्यान्वयन तब तक शुरू होने की संभावना नहीं है।

सरकार ने केंद्रीय बजट से पहले जनवरी 2025 में 8वें CPC के गठन की घोषणा की।

हालांकि, आयोग का गठन अभी भी प्रगति पर है, जिसमें अध्यक्ष, दो सदस्यों और सचिव स्तर के नौकरशाह की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

पिछले महीने लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें CPC के गठन के निर्णय की पुष्टि की, लेकिन कहा कि संदर्भ की शर्तें (ToR) और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा सहित विवरण बाद में तय किए जाएंगे।

ToR में आयोग के दायरे की रूपरेखा होगी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन संरचनाओं, भत्तों और लाभों में संशोधन शामिल हैं।

वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में आम तौर पर कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों के समूहों और रक्षा, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालयों जैसे हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल होता है।

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रिपोर्ट 2026 की शुरुआत से पहले तैयार होने की संभावना नहीं है।

वर्तमान में प्रभावी 7वां वेतन आयोग 2026 में समाप्त होने वाला है। परंपरागत रूप से, सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए हर दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है।

मनीकंट्रोल के साथ एक साक्षात्कार में व्यय सचिव मनोज गोविल ने कहा था कि पैनल को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में एक साल तक का समय लग सकता है।

परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 26 के केंद्रीय बजट में संशोधित वेतन संरचनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

मनीकंट्रोल ने गोविल के हवाले से बताया, "पिछले आयोगों ने रिपोर्ट पेश करने में एक साल से ज़्यादा समय लिया है। अगर आयोग मार्च 2025 में भी स्थापित होता है, तो रिपोर्ट मार्च 2026 तक आ जानी चाहिए, हालांकि इसमें एक साल से भी कम समय लग सकता है। इसलिए, वित्त वर्ष 26 के लिए हमें 8वें वेतन आयोग का कोई असर नहीं दिखता है।"