राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने इसके लिए 2025 तक 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपये के सड़क बुनियादी ढांचे के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा (0.67 लाख करोड़ रुपये या 47%) सड़क बुनियादी ढांचे के लिए है। राजस्थान को 1.42 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से प्रदेश में 28 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

देश में सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को मिलता है।
समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान देश में सबसे अधिक निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में से एक है और इस वर्ष कम से कम 2,829 किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना है। राज्य सरकार ने सड़क विकास में 87,438 करोड़ रुपये निवेश करने का भी निर्णय लिया है। यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने कुल 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 25) के लिए 100 करोड़ रुपये। 3.9 लाख करोड़ रुपये की सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें से 1.42 लाख करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष योगदान है, जबकि शेष लागत राज्य सरकारों और निजी निवेशकों द्वारा वहन की जाएगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असम को 0.5 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जिसके जरिए वहां 1,647 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। मेघालय को 0.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे 136 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में मदद मिलेगी। गुजरात में भी बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल लागत 97,892 करोड़ रुपये बताई जा रही है, इसलिए गुजरात शीर्ष पर है। वहीं, ओडिशा ने भी 27,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की है।

वित्त वर्ष 1996 के बाद से दूसरा सबसे बड़ा निवेश
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देशभर में कुल 38.3 लाख करोड़ रुपये की नई निवेश परियोजनाओं की घोषणा इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह 1996 के बाद से दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक निवेश है। इस राशि का 69% निजी क्षेत्र (स्थानीय और विदेशी) से आ रहा है, जबकि 31% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निवेश किया जा रहा है।

सड़क विकास से बदलेगा राज्य का भविष्य
आपको बता दें कि सड़कें किसी भी राज्य की आर्थिक धमनियों की तरह होती हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के इस संयुक्त प्रयास से न केवल परिवहन सुगम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक तीव्र और आसान सम्पर्क भी स्थापित होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और कृषि क्षेत्र को विशेष बढ़ावा मिलेगा।