केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। हालिया जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जो यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है।

इस आयोग से लगभग 47.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, यदि केंद्र सरकार इस आयोग को मंजूरी देती है, तो राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इसके दायरे में आ सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई है। ये नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी और आयोग के गठन से लेकर इसके कार्यकाल के अंत तक बनी रहेंगी।

सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के मानदंडों के अनुसार होगी। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सूचना को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाएं। इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन भेजना होगा, जो उचित माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8वें वेतन आयोग में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर में होने की संभावना है, जो वर्तमान में 2.57 है और इसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी।

अब जब मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो यह संकेत मिलता है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है।