राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत दर में भी दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसका सरकारी आदेश गुरुवार को जारी किया गया। राज्य के 12 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत दर का लाभ मिलेगा। यह वृद्धि एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही मुद्रास्फीति राहत की दर 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। केन्द्रीय सेवाओं के पेंशनभोगियों के संबंध में अलग से आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

अब तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले लोग भी सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा सहारा बन गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकें, पात्रता के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाना आवश्यक है। वह गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नये वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित दम्पतियों को 51 हजार रूपये के स्थान पर एक लाख रूपये प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें से 60,000 रुपये लड़की के बैंक खाते में जमा कराए जाएं, 25,000 रुपये नवदंपत्ति को उपहार स्वरूप दिए जाएं तथा शेष 15,000 रुपये विवाह समारोह पर खर्च किए जाएं। उन्होंने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

अब मोटर वाहन निरीक्षक करेंगे वाहनों का निरीक्षण, आदेश जारी
परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक (आरआई) का पदनाम बदलकर मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) कर दिया गया है। वे अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का निरीक्षण और जुर्माना कर सकेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से 22 अप्रैल को जारी अधिसूचना में तत्कालीन मुख्य सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने एमवीआई को यह अधिकार दिया है। एमवीआई अब वाहन मालिक से पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट फिटनेस प्रमाण पत्र, डीएल, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकेंगे। अब चूंकि एमवीआई को वाहनों के निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया है, इसलिए सड़कों पर चलने वाले अनफिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी।