ओंकार धर्माधिकारी

कोल्हापूर : वन विभागाने जंगलात ५० मीटरपर्यंतच मधाच्या पेट्या ठेवाव्यात असा नियम केला आहे. काही ठिकाणी नियमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, सेंद्रिय मध मिळवण्यासाठी जंगलातच पेटी ठेवावी लागते, असे मध व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वन विभागाने हा नियम शिथिल करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

जिल्ह्यात खादी ग्रामोद्योग आणि नाबार्ड यांच्या माध्यमातून मध संकलन व्यवसायाला प्रोत्साहन दिले गेले. त्यातून जिल्ह्यातील मध संकलन वाढले आहे. भुदरगड, चंदगड, आजरा, राधानगरी, गगनबावडा, शाहूवाडी या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मध संकलित केला जातो.

या सर्व ठिकाणच्या मधामध्ये सेंद्रिय मधाचे प्रमाण अधिक आहे. मध व्यावसायिक जंगलात आतमध्ये जाऊन मधाच्या पेट्या ठेवतात. जंगलातील झाडे, फुले यातील परागकण मधुमक्षिका घेतात आणि त्यातून पेटीत मध तयार होते. हा मध पूर्णपणे सेंद्रिय असून, त्यामध्ये रासायनिक घटक नसतात. त्यामुळे बाजारात याला चांगला दर मिळतो.

अनेक मोठ्या कंपन्या हा मध स्थानिक स्तरावरून खरेदी करतात. मार्च ते मे याच कालावधीत मध संकलित करण्याचे काम चालते. पुढे वर्षभर या मधाची विक्री केली जाते. हा संपूर्ण व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून आहे. सेंद्रिय मधासाठी विशिष्ट प्रकारच्या मधमाश्यांची आवश्यकता असते.

त्यांचे अस्तित्व जंगलाच्या विशिष्ट भागात असते. जगंलाच्या ५० मीटर भागात शेती असते. शेतात या पेट्या ठेवल्या तर मधमाश्या परिसरातच जातात. त्यामुळे शेतातील रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा अंश मधामध्ये उतरतो. पुढील चाचण्यांमध्ये सेंद्रिय मध नाही म्हणून हा मध नाकारला जातो. त्यामुळे जंगलात आतमध्ये मधपेट्या ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मध व्यावसायिकांची आहे.

जंगल संरक्षणासाठी जे कायदे आहेत त्यामध्येच याबाबत निर्देश दिले आहेत. मधसंकलनासाठी जंगलात आतमध्ये गेल्यावर वन्यजीवांकडून हल्ला होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे मध व्यावसायिकांना मर्यादित प्रवेश दिला आहे. वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठीही हे आवश्यक आहे.

- जी. गुरुप्रसाद, वन उपसंरक्षक