महंगाई भत्ते में वृद्धि: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह 42% से बढ़कर 46% हो गया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

इस निर्णय से लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹12,815.60 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यह निर्णय महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।

महंगाई भत्ते की गणना के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग करती है:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए:
DA% = [(पिछले 12 महीनों का AICPI औसत - 115.76) / 115.76] x 100

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए:
DA% = [(पिछले 3 महीनों का AICPI औसत - 126.33) / 126.33] x 100

यह फॉर्मूला औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹30,000 है।

• पहले 42% DA = ₹12,600




• अब 46% DA = ₹13,800




• इसका मतलब है कि हर महीने ₹1,200 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को भी मंजूरी दी है।

महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी सैलरी में किया जाने वाला समायोजन है। यह सीधे तौर पर महंगाई दर और CPI डेटा पर आधारित होता है। हर छह महीने में इसमें संशोधन किया जाता है ताकि कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिल सके।

केंद्र सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि उनकी खर्च करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। महंगाई के वर्तमान माहौल में यह एक राहत भरा कदम है, जो लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।