President Murmu On Deadlines For State Bills, (News), नई  दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए स्टेट के बिलों को लेकर समयसीमा तय करने के मामले में सवाल उठाए हैं। दरअसल, तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच हुए विवाद के बाद यह मामला उठा था। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के बिल रोककर रखे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आठ अप्रैल को फैसला सुनाते हुए कहा था कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है।

राष्ट्रपति को तीन माह में लेना होगा फैसला : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर देश के राष्ट्रपति को तीन माह में फैसला लेना होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने शीर्ष अदालत के इस फैसले का कड़ा खंडन किया है। उन्होंने इस बात जोर दिया कि संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए शीर्ष अदालत कैसे राज्यपाल और राष्टÑपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने की डेडलाइन करने का फैसला दे सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 200 का हवाला दिया

राष्ट्रपति के जवाब में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की शक्तियों और विधेयकों को स्वीकृति देने या न देने की प्रक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का विवरण दिया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा इन संवैधानिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसी तरह, अनुच्छेद 201 विधेयकों को स्वीकृति देने या स्वीकृति न देने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार और प्रक्रिया को रेखांकित करता है, लेकिन यह इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

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