नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा पाकिस्तान को कर्ज देने के मुद्दे पर भारत का विरोध गहरा हो गया है। भारत ने बार-बार आईएमएफ और अन्य संस्थाओं को सूचित किया है कि पाकिस्तान इस कर्ज का उपयोग आतंकवाद के ढांचे को मजबूत करने के लिए करेगा। इस पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कई शर्तें लागू की हैं।

आईएमएफ ने कहा है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो पाकिस्तान के लिए एक अरब डॉलर के बेलआउट प्रोग्राम की अगली किस्त रोकी जा सकती है।

आईएमएफ ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को बेलआउट प्रोग्राम के लिए खतरा बताया है। इसके साथ ही, कर्ज की अगली किश्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई गई हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है।

बेलआउट प्रोग्राम की पहली समीक्षा बैठक में आईएमएफ ने चेतावनी दी कि यदि तनाव जारी रहा, तो पाकिस्तान का रक्षा बजट लोन पर बोझ बन सकता है। यह पहले ही 12 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.4 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये हो चुका है।

यह ध्यान देने योग्य है कि आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 9 मई को पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर का नया लोन दिया था। इसके साथ ही, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत 7 अरब डॉलर की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी गई है।

आईएमएफ की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही फंडिंग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसका उपयोग सीमा पार आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता है। भारत ने समीक्षा पर वोटिंग का विरोध करते हुए उसमें भाग नहीं लिया।