भीषण गर्मी में जनता को पानी की किल्लत से बचाने के लिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजनाओं को लेकर एक्शन मोड में है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के गांवों में हर ग्रामीण परिवार तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 टीमें तैनात की हैं, जिनके जरिए इन राज्यों के हर गांव में उचित दामों पर लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए 100 टीमें तैनात
इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत योजनाओं की समीक्षा के लिए 8 मई को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। जिसके बाद ग्राउंड इंस्पेक्शन करने के लिए 100 टीमों को तैनात करने का फैसला किया गया। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को एक अधिसूचना भी जारी की गई। जिसमें कहा गया कि मिशन के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने चिन्हित जिलों के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किए हैं। 

राजस्थान के 21 गांवों में होगा निरीक्षण
आदेश में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में निरीक्षण के लिए सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशकों को तैनात किया गया है। जिनके जरिए जल जीवन मिशन की योजनाओं का जमीनी निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाएगा। राजस्थान में 21, मध्य प्रदेश में 27 जो देश में सबसे ज्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 18 और कर्नाटक में 16 जो सबसे कम है। इसके अलावा ये टीमें ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गोवा समेत अन्य राज्यों का भी दौरा करेंगी। जो राज्यों में जल जीवन मिशन की योजनाओं के असर और इससे मिल रहे लाभों का पता लगाएंगी।