बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आम जनगणना के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, पत्र में उन्होंने एनडीए के पिछले रुख की भी तीखी आलोचना की और सरकार से व्यापक सामाजिक न्याय सुधारों के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। अपने पत्र में, यादव ने प्रधानमंत्री को बिहार में महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल के दौरान एनडीए नेताओं और संस्थानों द्वारा विपक्ष और बाधाओं की याद दिलाई, जब राज्य सरकार ने अपना जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था।

उन्होंने कहा कि बिहार जाति सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य की आबादी में ओबीसी और ईबीसी लगभग 63 प्रतिशत हैं - एक ऐसा निष्कर्ष जिसने "लंबे समय से चली आ रही मिथकों को तोड़ दिया" और समावेशी शासन की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित किया। यादव ने कहा, "इसी तरह के पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर उभरने की संभावना है," और यह खुलासा कि वंचित समुदाय भारी बहुमत बनाते हैं, जबकि सत्ता के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व कम है, एक लोकतांत्रिक जागृति की ओर ले जाना चाहिए," उन्होंने कहा।

केंद्र के फैसले का समर्थन करते हुए यादव ने चेतावनी दी कि केवल डेटा संग्रह ही पर्याप्त नहीं है।उन्हों  जाति जनगणना को आरक्षण नीतियों पर पुनर्विचार के लिए आधार बनाने का आह्वान किया, जिसमें कोटा पर मनमानी सीमा, जाति डेटा के आधार पर परिसीमन के दौरान चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण शामिल है, ताकि राज्य विधानसभाओं और संसद में ओबीसी और ईबीसी के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। यादव ने आर्थिक न्याय की आवश्यकता पर भी जोर दिया, और तर्क दिया कि निजी क्षेत्र, जो लंबे समय से सरकारी सब्सिडी और सार्वजनिक संसाधनों से लाभान्वित होता रहा है, को समावेशिता विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह उम्मीद करना पूरी तरह से उचित है कि निजी कंपनियां संगठनात्मक पदानुक्रमों में हमारे देश की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करेंगी।"