भारत में जजों के महाभियोग का इतिहास और भविष्य
भारत में जजों के महाभियोग का इतिहास और भविष्य (सोशल मीडिया से)
भारत में जजों के महाभियोग का इतिहास और भविष्य: दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग लाने की केंद्र सरकार की योजना की चर्चा हो रही है। यह मामला न्यायिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर रहा है और महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइए, हम जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
महाभियोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उनके पद से हटाने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और संविधान के प्रति जवाबदेह रहें। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निहित है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि किसी जज को केवल संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
महाभियोग की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब संबंधित व्यक्ति पर “दुराचार”, “संविधान का उल्लंघन”, या “अक्षमता” का आरोप लगे और वे दोषी पाए जाएं। ये आरोप गंभीर होने चाहिए, जो उनके पद की गरिमा और संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालते हों।
जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जटिल और बहुचरणीय होती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी या राजनीतिक दबाव में न लिया जाए।
महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन - लोकसभा या राज्यसभा - में प्रस्ताव लाने से शुरू होती है। यह प्रस्ताव साधारण प्रक्रिया से नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसदों के समर्थन से ही लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 50 सांसदों की होती है।
सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत किया जाता है। यदि अध्यक्ष या सभापति को लगता है कि आरोपों में दम है, तो वे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और एक तीन-सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं।
यह समिति उन आरोपों की गहन जांच करती है जो जज पर लगाए गए हैं। जांच के दौरान समिति को आरोपी जज को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देना होता है।
जांच समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है। यदि समिति अपनी रिपोर्ट में पाती है कि जज के खिलाफ आरोप सही हैं, तो जज को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है।
यदि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा आवश्यक बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे अंतिम मंजूरी के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
महाभियोग एक प्रशासनिक और संवैधानिक कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पद से हटाना है।
भारत के न्यायिक इतिहास में अब तक केवल कुछ ही बार जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है।
जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अब न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में एक नया मोड़ ले रहा है। यदि केंद्र सरकार उनके खिलाफ महाभियोग लाती है, तो वे भारत के न्यायिक इतिहास में महाभियोग के जरिए हटाए जाने वाले पहले जज बन सकते हैं।
