लासलगाव- केंद्र सरकारने १ जूनपासून कांदा निर्यातीवरील १.९ टक्के प्रोत्साहन योजना रद्द केल्याने निर्यातदारांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली होती. ‘सकाळ’ने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली आणि प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केला. परिणामी, केंद्र सरकारने निर्णयावर पुनर्विचार करत ही योजना पुन्हा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे कांदा निर्यातदारांना पुन्हा एकदा कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शनिवारपासून मंगळवार (ता.३) रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत निर्यात झालेल्या कंटेनर्सना १.९ टक्के दराने परतावा मिळणार आहे.

परकीय बाजारपेठेतील स्पर्धा टिकविण्यास मदत

प्रोत्साहन योजना रद्द झाल्यास भारतीय कांद्याचे दर परकीय बाजारात स्पर्धात्मक राहणार नाहीत, अशी भीती होती. आणि पाकिस्तानसारख्या देशांकडून स्वस्त कांदा मिळत असल्याने भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. मात्र सरकारच्या युटर्नमुळे भारतीय कांद्याला परदेशात पुन्हा एकदा मजबूत स्थान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

“सरकारच्या या निर्णयामुळे आमचा विश्वास पुन्हा बसला आहे. कांदा निर्यातीतील सातत्यासाठी ही सवलत अत्यावश्यक होती. ‘सकाळ’ने योग्य वेळी आवाज उठवल्यामुळेच हे शक्य झाले.”

- विकास सिंह, उपाध्यक्ष, कांदा निर्यातदार संघटना

निर्यात थांबली की फटका थेट शेतकऱ्यांनाच बसतो. आता पुन्हा सवलत मिळाल्यामुळे भाव पडण्याची भीती काहीशी दूर झाली आहे. हा निर्णय आमच्यासाठी मोठा दिलासा आहे.”

- विकास रायते, कांदा उत्पादक शेतकरी, खडक माळेगाव (ता. निफाड)