बीड : कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी गळ्याला फास घेतो पण त्याच्यानंतर त्याची मुलं किंवा पत्नीच्या नावावर कर्ज कायमच राहते. मायबाप सरकारही एवढे असंवेदनशील आहे की कुटुंबीयांना मदत द्यायला पाच महिने लावते.

म्हणजेच मरणानंतर शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचीही ना कर्जातून सुटका आहे ना सरकारकडून भरीव मदत. जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांत जिल्ह्यात १०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात सरकारी निकषात पात्र ठरलेल्या ४८ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना आता कुठे मदत देण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे.

मंगळवारी तांदळा येथील शेतकरी व बाजार समितीचे माजी संचालक राहिलेल्या धोंडिराम ससाणे यांनी आत्महत्या केली. त्यांनी मृत्युपूर्व चिठ्ठीही लिहिली आहे. हे केवळ उदाहरण असून जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र रोजचेच आहे. आत्महत्यामागच्या कारणांत शेतातील नापिकी, बॅंक आणि सावकारांचे कर्ज, शेतीमालाला योग्य भाव नाही, कधी जादा तर कधी अतिवृष्टी अशा अनेक दुष्टचक्रात भरडलेला आत्महत्या करतात. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येनंतरही त्याच्या कुटुंबीयांच्या गळ्याला लागलेला फास कायमच राहतो हे वास्तव आहे.

दरम्यान, शेतकरी आत्महत्येमागील कारणांत कर्जफेडीची चिंता हे देखील मुख्य कारण आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी कर्ज काढल्यानंतर त्याची नोंद शेतकऱ्याच्या शेतीउताऱ्यावर होते. त्यामुळे सदर कर्ज त्याचा मुलगा, पत्नी या दोघांपैकी जो वारस असेल आणि शेती ज्याच्या नावावर असेल त्याला फेडणे बंधनकारक राहते, असे बॅंक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जीवन ज्योती विमा योजनेतून दोन लाख रुपयांची मदत मिळते. मात्र, बहुतांशी शेतकऱ्यांनी हा विमा काढलेला नसतो. म्हणजेच ज्या कारणाने शेतकरी आत्महत्या करतो ते कारण कायमच राहते.

दरम्यान, जिल्ह्यात जानेवारी ते मे या महिन्यात १०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. या शेतकऱ्यांना कुटुंबीयांना सरकार तुटपुंजी रक्कम मदत देते. मात्र, त्यासाठीही कित्येक महिने लागतात. जिल्ह्यात पात्र ठरलेल्या ४८ शेतकरी कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी जून उजाडावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, जानेवारी पासून मे पर्यंतच्या आत्महत्येच्या प्रकरणांपैकी ५१ प्रकरणे आजही चौकशीवरच आहेत. यातून सरकारची शेतकऱ्यांबाबतच्या असंवेदनशिलतेचा प्रत्यय येतो.

‘बीडीएस’प्रणालीमधून मायनसमध्ये पण मदत देण्याबाबत ता. १५ मे रोजी शासनाचे परिपत्रक आले आहे. तसेच, ता. २८ मे रोजी आत्महत्या्रगस्त शेतकरी कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असून मदतीचे वाटप सुरु आहे.

- विवेक जॉन्सन, जिल्हाधिकारी, बीड.

सरकारकडून ठोस उपाययोजना नसल्यानेच शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यात मदतीबाबतची ही असंवेदनशिलता संतापजनक आहे. सरकारने यावर ठोस उपाय योजना कराव्यात.

- अॅड. अनिल बारगजे ,

सदस्य, बीड शहर बचाव मंच.