दिल्ली आगरा राजमार्ग: दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए बल्लभगढ़ अनाज मंडी से लेकर जेसीबी कट तक प्रस्तावित सात लेन का रेलवे ओवरब्रिज अब आठ लेन का बनाया जाएगा. इस बड़े बदलाव की घोषणा बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान की. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यह परिवर्तन किया गया है ताकि भविष्य में ट्रैफिक की कोई परेशानी न हो.
विधायक मूलचंद शर्मा ने सिविल रेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बल्लभगढ़ ओवरब्रिज को लेकर पहले सात लेन की योजना थी, जिसका शिलान्यास 9 मार्च 2024 को केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उन्होंने मिलकर किया था. इस परियोजना पर करीब 150 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे आठ लेन में बदलने का निर्णय लिया गया है.
शर्मा ने यह भी बताया कि दिल्ली से आगरा तक पूरे रूट पर आठ लेन के फ्लाईओवर बनाने की योजना है. इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में ट्रैफिक को पूरी तरह नियंत्रित करना है. हाईवे के इस रूट पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
पत्रकार वार्ता में विधायक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना की घोषणा पहले ही कर दी है. यह योजना आने वाले समय में वास्तविकता का रूप लेगी और हजारों यात्रियों को राहत देगी. इसके लिए आवश्यक योजनाएं जल्द तैयार की जाएंगी.
मूलचंद शर्मा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अखंडता, प्रभुता और सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जिसमें भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया.
इस अवसर पर केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता के सामने लाने के लिए फरीदाबाद में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन पूर्व कृषि मंत्री जे.पी. दलाल ने किया. यह प्रदर्शनी 22 जून तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी. इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यों को दर्शाया गया है.
प्रदर्शनी में आम नागरिक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनकी प्रगति की जानकारी ले सकते हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को दृश्य माध्यमों और दस्तावेजों के जरिए प्रस्तुत किया गया है.
इस पहल का उद्देश्य जनसाधारण को सरकार के कामकाज से जोड़ना और पारदर्शिता बनाए रखना है. इससे न केवल आम लोगों को जानकारी मिलेगी, बल्कि वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ भी समझ पाएंगे.
