नवी दिल्ली : ‘‘बेकायदा बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय धाडसी आहे, आम्ही त्या निर्णयाचे कौतुक करतो,’’ असे म्हणत ठाणे येथे हरित क्षेत्रात उभारण्यात आलेली १७ बेकायदा बांधकामे पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.
न्यायाधीश उज्जल भुयान आणि न्यायाधीश मनमोहन यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. संबंधित बांधकामांमध्ये अंडरवर्ल्डचा सहभाग असल्याचे आणि महापालिकेतील काहीजणांच्या संगनमताने सुरू असल्याचे दिसून येत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.
‘‘पुढे हे मुंबईच गिळंकृत करतील, कारण आता तेवढीच राहिली आहे. तुमच्या शहराबाबत तुम्हाला जरा तरी काळजी वाटू दे, असे न झाल्यास सर्वच गिळंकृत होईल. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे पाडण्याबाबत केलेला निर्णय योग्य आणि धाडसी आहे. तुम्ही दुसऱ्याच कोणाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून कोणत्याही परवानगीशिवाय बांधकाम करू शकत नाही. जे लोक यात सहभागी आहेत त्यांचा संबंध अंडरवर्ल्डशी असल्याचे दिसून येत आहे, याकडे जरा लक्ष द्या’’ असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
काय आहे प्रकरण?ठाणे महानगर पालिकेच्या हद्दीमध्ये हरित क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या इमारती पाडण्याचे आदेश १२ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याविरोधात दानिश झहीर सिद्दिकी या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दानिश याने या इमारतींमध्ये सदनिका घेतल्याचा दावा केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ४०० कुटुंबे बेघर होतील असा दावा दानिश यांनी केला आहे. तर, बेकायदा इमारतींमध्ये सदनिका घेणारे लोभी खरेदीदार आहेत, असे म्हणत त्यांना बेकायदा इमारतीतील सदनिकांवर हक्क सांगण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता.
