बिजली कार्यालय की सुविधा: हरियाणा सरकार ने बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके लिए सुविधाजनक इंतजाम करने का निर्णय लिया है. बिजली मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को बिल जमा करते समय आरामदायक बैठने की जगह, शौचालय और पीने के पानी की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए.

दुकान जैसा व्यवहार चाहिए बिजली कार्यालयों में भी

मीडिया से बातचीत में बिजली मंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि “जब कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है, तो उसे एयर कंडीशनर या पंखे के नीचे बैठाया जाता है. उसी तरह, अगर कोई व्यक्ति बिजली बिल भरने आता है, तो सरकारी कार्यालय में भी उसे सम्मान और आराम मिलना चाहिए.” इसी सोच के साथ विज ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

बिजली कटौती पर भी सख्ती

केवल उपभोक्ता सुविधा ही नहीं, बिजली आपूर्ति में सुधार को लेकर भी विज गंभीर हैं. उन्होंने आदेश जारी किया है कि हर जिले के अधीक्षण अभियंता को हर रोज सुबह 11 बजे तक पिछले 12 घंटे की बिजली कटौती की रिपोर्ट भेजनी होगी.

अगर किसी क्षेत्र में एक घंटे से ज्यादा बिजली कटौती होती है, तो उस स्थिति की पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा. विज का कहना है कि राज्य में अनावश्यक और लंबी बिजली कटौती किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रिपोर्टिंग सिस्टम से मिलेगी वास्तविक स्थिति की जानकारी

विज के अनुसार, इस रिपोर्टिंग सिस्टम से बिजली विभाग की जवाबदेही तय होगी और सरकार को यह पता चल सकेगा कि कहां कब और क्यों बिजली गई. इससे समस्याओं की पहचान और समाधान में तेजी आएगी.

बिजली मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी जिलों और डिवीजनों में एक समान रूप से लागू होगा, ताकि किसी भी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव न हो.

उपभोक्ताओं को अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम

हरियाणा सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत है कि अब सरकारी सेवाओं में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है. विज के अनुसार, “बिजली बिल भरने आना कोई सज़ा नहीं है. लोगों को सम्मान और सुविधा मिलना उनका हक है.”

जनता की परेशानी को समझ रही सरकार

हाल के दिनों में हरियाणा में लंबी बिजली कटौती और बिल भरते समय अव्यवस्थाओं की कई शिकायतें सामने आई थीं. अनिल विज द्वारा उठाए गए ये कदम इन शिकायतों पर सीधा और ठोस जवाब माने जा रहे हैं.

नियम न मानने पर हो सकती है कार्रवाई

अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर रिपोर्टिंग में लापरवाही या उपभोक्ता सुविधाओं की अनदेखी की गई, तो कार्रवाई तय है. विज ने साफ किया है कि यह केवल एक सुझाव नहीं, बल्कि अनिवार्य आदेश है, जिसका पालन हर हाल में करना होगा.