– राजस्व प्रकरणों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए कलेक्टर की सख्त चेतावनी

इंदौर, 21 जून (Udaipur Kiran) । इंदौर जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र, पारदर्शी एवं संतोषजनक निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महा अभियान की समीक्षा बैठक शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले के समस्त राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान अपर कलेक्टर गौरव बेनल, रिंकेश वैश्य, रोशन राय, राजेन्द्र सिंह रघुवंशी भी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वे राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें।आमजन का प्रशासन पर विश्वास कायम रखने के लिए आवश्यक है कि उनके आवेदन एवं शिकायतों का निपटारा तय समय-सीमा में हो और उस पर आवेदक को संतोषजनक समाधान मिले। सभी राजस्व अधिकारी प्रतिदिन नियत समय पर अपने-अपने न्यायालयों में उपस्थित रहें। कोई भी अधिकारी न्यायालयीन कार्य से अनुपस्थित नहीं पाए जाना चाहिए। जिले में 31 मई, 2025 तक की अवधि के सभी लंबित राजस्व प्रकरणों को 15 जुलाई, 2025 तक हर हाल में निराकृत कर लिया जाए। इसके बाद यदि कोई भी प्रकरण लंबित पाया गया, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होगी।

उन्हाेंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई अधिकारी लापरवाही करते पाया गया तो उसके विरुद्ध विभागीय जांच, निलंबन अथवा अन्य प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सभी अधिकारियों को आत्ममूल्यांकन करते हुए यह देखना होगा कि आखिरकार आवेदकों के कार्य समय पर पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। कार्यशैली में आवश्यक सुधार लाकर जनता के प्रति जवाबदेही प्रदर्शित की जाए।

राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब AI आधारित कैमरा निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे उपस्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी संभव हो सकेगी। अपर कलेक्टर भी लगातार निगरानी करेंगे।

अभियान की खास बात यह है कि यदि किसी आवेदक का प्रकरण 15 जुलाई, 2025 तक लंबित रह जाता है और वह इसकी सूचना देता है तो उसे 5 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा। यह राशि उस प्रकरण से जुड़े संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी। दूसरी ओर, जो अधिकारी गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर कार्य करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार दिए जाएंगे।

राजस्व प्रकरणों के समाधान में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और तेजी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर की पहल पर इंदौर जिला प्रशासन द्वारा यह विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है, जो 15 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस अभियान में शामिल हर स्तर के अधिकारी की कार्यकुशलता, समयबद्धता और संवेदनशीलता का आकलन किया जाएगा। बताया गया कि राजस्व महा अभियान के तहत लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयी है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि – यह अभियान सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि जनसेवा की भावना से प्रेरित होना चाहिए। हर अधिकारी यह माने कि वह आमजन की शिकायतों का समाधानकर्ता है, और उसका कर्तव्य जनता के प्रति जवाबदेही का है। अपनी कार्यशैली ऐसी बनाये जो अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बनें, यह दिखाये कि तकनीक, उत्तरदायित्व और इच्छाशक्ति के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में कितनी पारदर्शिता लाई जा सकती है।—————————

(Udaipur Kiran) तोमर