हाल ही में मेघालय के री भोई जिले में 25 वर्षीय कानून की छात्रा नम्रता बोरा की एक दुर्घटना में मृत्यु ने केवल उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया।

मीडिया ने इस घटना को लेकर अत्यधिक सक्रियता दिखाई। जो एक शांत और गरिमामय न्याय की खोज होनी चाहिए थी, वह अटकलों और शोरगुल में बदल गई।

कुछ ही घंटों में, इस त्रासदी को 'लव जिहाद', हत्या की पहेली और नैतिकता की कहानी के रूप में पेश किया गया। टीवी स्टूडियो अदालतों में तब्दील हो गए, सुर्खियाँ फैसलों में बदल गईं, और उस युवा महिला का जीवन और उसके निर्णय प्राइम-टाइम बहस का विषय बन गए।

मीडिया की अटकलें और परीक्षण ने नम्रता बोरा की मौत को चरित्र हत्या का दृश्य बना दिया

उनकी जीवनशैली, धर्म, रिश्ते और यहां तक कि कपड़े भी जांच के दायरे में आ गए, लेकिन यह सब जांचकर्ताओं द्वारा नहीं, बल्कि पैनलिस्टों और हैशटैग योद्धाओं द्वारा किया गया। हालांकि अब यह उन्माद कम हो गया है, लेकिन इसके पीछे कई चिंताजनक सवाल हैं।

आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां न्याय को 24x7 समाचार चक्रों, सोशल मीडिया टाइमलाइनों और यूट्यूब रैंट्स के शोर में आउटसोर्स किया जा रहा है। फैसले अब केवल अदालतों में नहीं सुनाए जाते; वे ऑनलाइन फुसफुसाए, चिल्लाए और ट्रेंड किए जाते हैं।

यह घटना, जिसे आमतौर पर 'मीडिया ट्रायल' कहा जाता है, एक खतरनाक तमाशा बन गई है। यह पत्रकारिता और न्यायपालिका के बीच की पवित्र सीमाओं को धुंधला कर देती है।

अधिवक्ता मौसुमी चटर्जी कहती हैं, "जब मीडिया अदालत बन जाती है और एंकर जज बन जाते हैं, तो 'बेकसूर साबित होने तक निर्दोष' का सिद्धांत केवल नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि इसे नष्ट कर दिया जाता है।"

जांच से सनसनीखेजता की ओर खतरनाक प्रवृत्ति

मीडिया ट्रायल पहले कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों तक सीमित थे। आज, यह एक व्यापक संस्कृति बन गई है। डिजिटल मीडिया के विस्फोट के साथ, कोई भी स्मार्टफोन और अनुयायियों के साथ नरेटिव बना सकता है, उंगली उठा सकता है और जनमत को प्रभावित कर सकता है।

विश्वास और जवाबदेही का संकट

नितुमोनी सैकिया, एक लोकप्रिय समाचार चैनल के संपादक-इन-चीफ, का कहना है कि संपादकीय जिम्मेदारी का क्षय टेलीविजन से शुरू हुआ और सोशल मीडिया के साथ बढ़ गया है।

इस असहिष्णुता के कारण, जो अनियंत्रित वायरलता से बढ़ती है, उसके प्रभाव समाचार चक्रों से कहीं अधिक लंबे समय तक रहते हैं।

जब प्रेस अदालत के सामने खड़ी होती है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें उचित परीक्षण और गोपनीयता का अधिकार शामिल है।