बिहार में 22 साल बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी
Samachar Nama Hindi June 25, 2025 03:42 PM

करीब 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस अभियान की मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य अयोग्य नामों को मतदाता सूची से हटाना और सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में दर्ज करना है। यह पहल राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान चुनाव अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे घर-घर जाकर मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन करें। इससे न केवल मृतकों, दोहराव और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकेंगे, बल्कि ऐसे लाखों योग्य नागरिकों को भी जो अभी तक मतदाता सूची से वंचित हैं, उन्हें भी सूची में शामिल किया जा सकेगा।

युवाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान
अभियान में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत भवनों और शहरी निकायों के माध्यम से युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

डिजिटल और फिजिकल प्रक्रिया का समन्वय
इस बार गहन पुनरीक्षण अभियान में डिजिटल और पारंपरिक दोनों विधियों का उपयोग किया जाएगा। मतदाता स्वयं भी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या Voter Helpline App के माध्यम से अपना नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्ति दर्ज कराने में सक्षम होंगे। वहीं जिन नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हो, उनके लिए BLO घर-घर जाकर फार्म भरवाएंगे।

राजनीतिक महत्व और तैयारी
राज्य में 2025 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव और उससे पहले संभावित उपचुनावों को देखते हुए यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग का मानना है कि अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगी और सभी पात्र नागरिकों को अपने मताधिकार के प्रयोग का अधिकार मिलेगा।

समाप्ति की समय-सीमा और निगरानी
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की निगरानी निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले में अभियान की प्रगति की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे। आयोग ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अभियान में पूर्ण सहयोग की अपील की है।

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