केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 जुलाई बुधवार को एक बड़े सम्मेलन की मेजबानी की. नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी एजुकेशन बोर्डों के 250 पदाधिकारी शामिल हुए. तो वहीं सीबीएसई, केवीएस और एनवीए के अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल हुए. इस सम्मेलन के बाद ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि जल्द ही देश के सभी राज्यों समेत अन्य एजुकेशन बोर्डों का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली एक समान होगी. असल में शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी बोर्डों ने इस पर मंथन किया है, तो वहीं सम्मेलन में छात्रों के लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाने के विषय पर हुआ चर्चा की गई.

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की समानता पर है. जिसके तहत सभी एजुकेशन बोर्डों में छात्रों को योग्य बनाने आधारित शिक्षा (competency-based learning) और मूल्यांकन में समानता पर जोर दिया जा रहा है. बैठक में सीबीएसई और राज्य बोर्डों के बीच समरूपता के लिए पॉलिसी बनाने पर भी जोर दिया गया.

सम्मेलन में शिक्षा मंत्रालय की राज्य समेत अन्य एजुकेशन बोर्डों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई. इस दौरान सभी बोर्डों ने छात्रों की व्यवसायिक शिक्षा पर फोकस करने पर मंथन किया, जिसमें ये सामने निकल कर आया है कि अब स्कूल बोर्ड भी छात्रों को स्किल कोर्सों की डिग्री दे सकेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में परख पोर्टल का शुभांरभ किया गया. ये एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल है, जो छात्रों के प्रदर्शन पर राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है. परख की प्रमुख और सीईओ प्रो. इंद्राणी भादुड़ी ने इस दौरान सभी स्कूल बोर्डों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन समानता प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें छात्र मूल्यांकन में निष्पक्षता, गतिशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. वहीं सम्मेलन में सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह ने स्कूलों में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने संस्थागत स्व-मूल्यांकन, शिक्षक क्षमता विकास और डेटा पारदर्शिता पर जोर दिया.

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