मूडीज रेटिंग्स ने हाल ही में बताया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों की तुलना में भारत पर अमेरिकी शुल्क कम रहने की संभावना है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक निवेश आकर्षित करने और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में मदद मिल सकती है।

मूडीज ने अपने विश्लेषण में कहा कि कई निर्यात-निर्भर एशियाई अर्थव्यवस्थाएं अप्रैल में उच्च अमेरिकी शुल्क से प्रभावित हुईं। हालांकि, द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से शुल्क और अन्य व्यापार बाधाओं में कमी आने की संभावना है, लेकिन नीति में अनिश्चितता निवेश निर्णयों को प्रभावित कर रही है और व्यापार में रुकावट पैदा कर रही है।

इसने यह भी कहा कि व्यापार नीति में अनिश्चितता और वैश्विक व्यापार के संभावित परिवर्तनों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चक्रीय और संरचनात्मक ऋण जोखिम को बढ़ा दिया है। मूडीज ने उल्लेख किया कि चीन से बाहर निवेश और विनिर्माण के विविधीकरण से लाभान्वित होने वाले वियतनाम और कंबोडिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं अब उच्च अमेरिकी शुल्क का सामना कर रही हैं, जिससे वे विशेष रूप से जोखिम में हैं।

मूडीज ने कहा, 'कंबोडिया और वियतनाम के विपरीत, भारत को निवेश और व्यापार प्रवाह में शुल्क आधारित बदलाव का लाभ मिल सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों की तुलना में भारत पर कम शुल्क रह सकता है, जो अर्थव्यवस्था को आगे निवेश प्रवाह को आकर्षित करने और एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित होने में मदद करेगा।'

मई में ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और यूरोपीय संघ के साथ इसके लिए जारी प्रयास इस विकास को और समर्थन देंगे। 2 अप्रैल को, अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 26 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया था, लेकिन इसे बाद में 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत का मूल शुल्क अभी भी लागू है। भारत इस अतिरिक्त 26 प्रतिशत शुल्क से पूरी छूट चाहता है।

वर्तमान में, भारत और अमेरिका के अधिकारी दोनों देशों के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। भारत अपने श्रम-गहन उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए शुल्क रियायत चाहता है। अमेरिकी जवाबी शुल्क पर रोक 9 जुलाई को समाप्त हो रही है, इसलिए व्यापारी समझौते के लिए बातचीत महत्वपूर्ण हो जाती है।