दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य है कि सभी विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हों, ताकि नागरिकों को सुविधाओं का लाभ मिल सके। गुप्ता ने बताया कि सरकार विकास योजनाओं के विकेंद्रीकरण पर जोर दे रही है, जिससे हर स्तर पर कार्य तेजी से हो सके।

दिल्ली कैबिनेट की हालिया बैठक में एकीकृत जिला परियोजना निधि को मंजूरी दी गई है। इस निधि का उपयोग सभी सरकारी जिलों में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विकास कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए 53 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना दिल्ली में विकास को गति प्रदान करेगी और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं शीघ्र और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित विकास परियोजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराना है।

इस फंड का उपयोग सड़कों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों आदि जैसे विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करना, परियोजनाओं की योजना बनाना और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का आवंटन करना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य दिल्ली के सभी 11 सरकारी जिलों में तात्कालिक छोटे विकास कार्यों को पूरा करना है। सभी आवश्यक कार्यों को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम आदि के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह योजना उन सभी लोगों के लाभ के लिए बनाई गई है जो संबंधित क्षेत्रों में निवास करते हैं।