देशभर में SIR के मुद्दे को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है. खासकर बिहार में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर चुके हैं. गुरुवार को उन्होंने कर्नाटक को लेकर बड़ा दावा किया था. इस चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब दिया गया था. राहुल के समर्थन में अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है. उन्होंने साफ किया कि कर्नाटक चुनाव में भी गड़बड़ी हुई थी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास इस बात के 100 प्रतिशत ठोस सबूत हैं कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में धोखाधड़ी की अनुमति दी थी. उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं.

चुनाव आयोग ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए कहा, यदि चुनाव याचिका दायर की गई है, तो उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें. यदि नहीं, तो अब निराधार आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं?

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, “हमने कर्नाटक के कई मतदान केंद्रों, खासकर शहरी क्षेत्रों में, में पता किया, जहां हमने पाया कि बिना किसी उचित दस्तावेज़ के विभिन्न स्थानों से वोट ट्रांसफर किए गए थे. सभी फर्जी वोट बनाए गए थे. हम यह सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे. वे सहमत हों या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है. हम इसे लोगों के सामने भी पेश करेंगे.”

#WATCH | Delhi | On Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi’s statement, Karnataka Dy CM DK Shivakumar says, “We conducted research in many booths of Karnataka, especially in the urban sectors, where we found that votes were shifted there from various places without any proper pic.twitter.com/jkFLpQy9x4

— ANI (@ANI)

डीके शिवकुमार का ये बयान राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बयान के बाद सामने आया है. इसमें उन्होंने दावा किया कि वे जल्द ही चुनाव आयोग को इस संबंध में सबूत देंगे.

उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में एक केस स्टडी की थी. हमारी लीगल टीम के लगभग 20 सदस्यों ने भी इसमें योगदान दिया है. हालांकि, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है और न ही स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है. हमें इसके ख़िलाफ लड़ना होगा.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों के बाद अपना जवाब सामने रखा था. इसमें आयोग ने कर्नाटक चुनाव के आंकड़े भी पेश किए थे. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति, जो नतीजों से संतुष्ट नहीं है, चुनाव याचिका दायर कर सकता है. ऐसी याचिकाएं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के राज्य के हाईकोर्ट में दायर की जा सकती हैं.

ईसीआई प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक कर्नाटक लोकसभा 2024 की मतदाता सूची का संबंध है, कर्नाटक के डीएम/सीईओ के पास एक भी अपील दायर नहीं की गई थी, जो आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत कांग्रेस के लिए उपलब्ध एक वैध कानूनी उपाय है. सीईसी के खिलाफ इस तरह के निराधार और धमकी भरे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जबकि उनके सभी आरोप निराधार हैं.