महिला सशक्तिकरण के लिए समर्थन की अपील आंध्र प्रदेश के शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने वैश्विक समुदाय से आंध्र प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्थन मांगा है। उन्होंने एक विशेष सेल्फी अभियान की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को हैशटैग के माध्यम से अपनी मुफ्त बस टिकट के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह पहल राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

'हर टिकट आशा, स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक': मंत्री लोकेश का बयान

मंत्री लोकेश ने बताया कि राज्य सरकार सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त बस यात्रा की पेशकश कर रही है। उन्होंने कहा कि हर मुफ्त बस टिकट आशा, स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक है, जो महिलाओं को बिना किसी वित्तीय बाधा के यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। यह कदम महिलाओं की स्वतंत्रता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

'स्त्री शक्ति' और 'मुफ्त बस यात्रा योजना': लैंगिक समानता की दिशा में प्रयास

मंत्री लोकेश ने स्त्री शक्ति और मुफ्त बस यात्रा योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रयासों पर गर्व व्यक्त किया। यह योजना न केवल महिलाओं की आवाजाही को आसान बनाती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाती है, जिससे वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें। यह पहल सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

अभियान: सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण का जश्न

इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से योजना की पहुंच को बढ़ाना और महिलाओं की यात्रा की कहानियों को साझा करना है। यह पहल महिलाओं को अपनी सशक्तिकरण यात्रा को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करती है, जिससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिले। मंत्री लोकेश ने आशा व्यक्त की है कि यह अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके महिला सशक्तिकरण के संदेश को फैलाएगा।

वैश्विक समर्थन की अपील: एक साझा उद्देश्य

मंत्री लोकेश की वैश्विक समुदाय से समर्थन की अपील इस बात को रेखांकित करती है कि महिला सशक्तिकरण एक सार्वभौमिक लक्ष्य है। वह चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग आंध्र प्रदेश की महिलाओं के प्रयासों में भागीदार बनें और इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करें। यह आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रति राज्य के अटूट समर्पण का प्रमाण है।