लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित 'रोजगार महाकुंभ-2025' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, उन्होंने विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही, श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है, जिससे यह देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश में है, और यही कारण है कि इन युवाओं की प्रतिभा की मांग न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत उद्यम के क्लस्टर को बढ़ावा दिया गया है, और 'One District, One Product' (ODOP) योजना के तहत 96 लाख MSME यूनिट्स को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड-19 के दौरान 40 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश लौटे थे, और इनमें से 90% श्रमिक आज भी MSME यूनिट्स में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME यूनिट्स हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी को ₹5 लाख का सुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' के तहत 21 से 40 वर्ष के युवा बिना ब्याज और गारंटी के ₹5 लाख का ऋण लेकर उद्यम स्थापित कर सकते हैं। अब तक 70 हजार से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत अपने उद्यम शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश में ₹15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अब वास्तविकता बन चुके हैं, जिससे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी युवा का शोषण नहीं होने पाएगा, इसके लिए श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से एक प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदेश में बेहतरीन है, जो अन्य विद्यालयों से बेहतर है।