दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल धमाका! DA बढ़ोतरी और 8वां वेतन आयोग का तोहफा?
UPUKLive Hindi September 14, 2025 10:42 AM

क्या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सरकार के लिए काम करता है? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! अगर सबकुछ योजना के मुताबिक रहा तो इस बार दिवाली से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दो बड़े तोहफे दे सकती है। खबरें हैं कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है, साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है। ये दोनों खबरें अक्टूबर में आधिकारिक रूप ले सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आइए, जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी।

महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा?

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। लेकिन खबरों की मानें तो इस बार साल की दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) के लिए DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार हर साल दो बार DA में बढ़ोतरी करती है—एक जनवरी से जून और दूसरा जुलाई से दिसंबर के लिए। आमतौर पर इसकी घोषणा फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में होती है। अगर इस बार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिलेगा।

8वां वेतन आयोग: इंतजार खत्म होने की उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस साल जनवरी में इसकी घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस अपडेट सामने नहीं आया। अब खबरें हैं कि अक्टूबर में, खासकर दिवाली से पहले, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़े बदलाव ला सकता है।

सरकार पर बढ़ता दबाव

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है। हाल ही में रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (AIRF) ने तो साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो 19 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद नए आयोग की जरूरत और भी अहम हो जाएगी।

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