वर्तमान सरकार के प्रयास एवं कृषि जागरूकता कार्यक्रमों से प्रदेश के 161 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वर्ष 2024-25 में कुल 737.20 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो राष्ट्रीय स्तर पर 20.89 प्रतिशत का योगदान है। प्रदेश में कृषि फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
दरअसल, सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहली बार रबी फसल में किसानों से एमएसपी पर मक्का खरीद की गई। अब हालात बदल रहे हैं। किसान मक्का की खेती से लाखों की आमदनी कर रहे हैं। आइए जानते हैं यूपी सरकार की कृषक हितैषी योजनाओं के बारे....
ऋण माफी योजना : योगी सरकार की सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाना है। 2017 में यूपी में सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने 86 लाख से अधिक किसानों का करीब 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति मिली।
मुफ्त बिजली और सिंचाई सुविधा : यूपी सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती की लागत को कम करना है। 2022-23 के बजट में सरकार ने 15 लाख से अधिक किसानों के निजी ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति मिली। जब खेती की लागत कम हुई तो स्वाभाविक रूप से किसानों की आय में वृद्धि हुए।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इससे कृषि और किसानों दोनों ही उन्नत हो रहे हैं। सरकार विभिन्न कृषि यंत्रों, जैसे ट्रैक्टर, सोलर पंप आदि पर सब्सिडी देती है। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और किसानों की लागत को कम करना है। इस योजना के तहत सरकार ने गंगा नदी के किनारे और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं। इसके अभियान के तहत किसानों को गौ-आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका सबसे अहम पहलू यह है कि इससे गौवंश की रक्षा हो सकेगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना : यूपी सरकार की यह योजना कृषक परिवार के लिए बड़े संबल का काम कर रही है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेत में काम करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी किसानों के लिए है, जिसमें बटाईदार किसान भी शामिल हैं।
इनके अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6000 रुपए सालाना प्रदान किए जा रहे हैं। सरका की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का भी कृषक लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचों के निर्माण में सहायता करती है, जिससे वे अपनी उपज को बेहतर तरीके से संग्रहीत कर सकें और उचित समय पर बेच सकें।
इन योजनाओं के साथ-साथ सरकार ने बेहतर खरीद केंद्र भी स्थापित किए हैं। गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित किया है साथ ही फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया है। योगी सरकार ने इन सभी प्रयासों से यूपी में कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
