News India Live, Digital Desk: हाल ही में, साल 2007 के झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला (Jharkhand Assembly appointment scam) एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले को लेकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का रुख किया है, जिससे यह साफ है कि जांच एजेंसी इस लंबे समय से लंबित मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.यह मामला 2007 में झारखंड विधानसभा में हुई कथितअवैध नियुक्तियों से जुड़ा है. आरोप है कि उस दौरान नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती की गई थी. यह घोटाला तब से ही झारखंड की राजनीति और न्यायिक हलकों में चर्चा का विषय रहा है. सीबीआई कई सालों से इस मामले की जांच कर रही है और अब उन्होंने इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मुख्य मकसद शायद यह सुनिश्चित करना है कि जांच प्रक्रिया में कोई ढिलाई न हो और दोषी व्यक्तियों को उनके किए की सजा मिल सके. यह कदम उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है जो इन अवैध नियुक्तियों में शामिल थे या जिन्होंने इन नियुक्तियों से फायदा उठाया था.अक्सर ऐसे पुराने और जटिल घोटालों को न्याय की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने में लंबा समय लगता है. सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में यह कदम दर्शाता है कि जांच एजेंसी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. झारखंड की राजनीति और आम जनता, दोनों ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस हाई-प्रोफाइल घोटाले में आखिर न्याय कब मिलता है और कौन-कौन से बड़े नाम इसके दायरे में आते हैं.