31 दिसंबर तक सभी विभाग भेजें रिक्त पद

सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के सभी प्रशासी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालयों, पुलिस मुख्यालय और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अपने विभागों की रिक्तियों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजें। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग इन अधियाचनाओं की त्वरित जांच कर उन्हें संबंधित नियुक्ति आयोगों को भेजेगा ताकि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

जनवरी 2026 में जारी होगा पूरे वर्ष का कैलेंडर

युवाओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी भर्ती आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2026 में पूरे वर्ष की भर्ती गतिविधियों का विस्तृत कैलेंडर जारी किया जाए। इस कैलेंडर में निम्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पष्ट रूप से होंगी, विज्ञापन जारी होने की तिथि, परीक्षा की संभावित समयावधि, अंतिम परिणाम की तिथि, परीक्षा के सभी चरणों की जानकारी।

परीक्षाओं में पारदर्शिता और सख्त निगरानी पर जोर

सभी आयोगों और चयन एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि परीक्षा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष हो, नकल या अनुचित साधनों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई हो, ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के लिए बिहार में नए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, इससे परीक्षा प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित व भरोसेमंद बनेगी।

एक करोड़ नौकरी-रोजगार का लक्ष्य: युवाओं के लिए अवसर

सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए यह भी बताया कि 2020-2025 के बीच सात निश्चय-2 के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी व रोजगार दिया गया। 2025-2030 के अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है

नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से यह रही है कि बिहार के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।