वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। भारत पर ट्रंप की ओर से लगाए गए इसी टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में तीन सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी संसद में पेश प्रस्ताव में सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति ने आपातकालीन घोषणा के तहत भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत पर लगाया गया टैरिफ अमेरिका के श्रमिकों, उपभोक्ताओं के साथ दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है।

डेबोरा, मार्क और राजा की तरफ से अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में भारत पर लगे टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले सीनेट में ब्राजील पर लगे टैरिफ को हटाने के लिए ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रस्ताव आया था। ट्रंप ने भारत की तरह ब्राजील पर भी 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। जिन तीन सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश किया, उनकी तरफ से बताया गया है कि प्रस्ताव में भारत पर लगे अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को हटाने की मांग की गई है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में रॉस, मार्क और राजा कृष्णमूर्ति ने 19 अन्य अमेरिकी सांसदों के साथ मिलकर ट्रंप से अपील की थी कि वे भारत से टैरिफ वापस लें।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में भारत पर पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। बाद में ट्रंप ने ये आरोप लगाया कि रूस से भारत कच्चा तेल खरीद रहा है। जिसकी वजह से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मदद मिल रही है। ट्रंप ने ये बात कहते हुए भारत पर और 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया था। इससे भारत से निर्यात होने वाली तमाम चीजें अमेरिका में महंगी हुई हैं। वहीं, भारत ने साफ कहा है कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर वो अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा देख रहा है। भारत ने ये भी कहा है कि वो संप्रभु देश है। उसकी नीतियां कोई और तय नहीं कर सकता। भारत ने ट्रंप के तमाम दबाव के बावजूद किसानों, मछुआरों और डेयरी चलाने वालों का हित देखते हुए अब तक अमेरिका से कोई व्यापार समझौता भी नहीं किया है।

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