G RAM G bill has become law : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MGNREGA की जगह विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल ने अब कानून का रूप ले लिया और पूर्व की मनरेगा योजना अब इतिहास बन गई। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित कर दिया था।
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यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेस) तथा परिपूर्ण (सेचूरेशन) तरीके से सेवा–प्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है।ALSO READ: मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में पारित हुए 15 विधेयक, पढ़िए पूरी सूची...
सरकार इसे ग्रामीण जीवन को मजबूत आधार देने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है। सरकार का कहना है कि वीबी-जी राम जी कानून लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसका सीधा उद्देश्य गांवों में रहने वाले श्रमिकों, किसानों और भूमिहीन परिवारों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना है।
Edited By : Chetan Gour
