असम में हिंसा का कारण
असम हिंसा
असम के कार्बी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच, अधिकारियों ने शांति बहाल करने के प्रयास में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं।
पुलिस के अनुसार, खेरोनी और आस-पास के क्षेत्रों में कई घरों, दुकानों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया या आग लगा दी गई। बाद में, यह हिंसक भीड़ डोंगकामोकाम तक पहुंच गई, जो रोंगहांग का निर्वाचन क्षेत्र है, और प्रदर्शनकारियों ने उनके पैतृक आवास को आग के हवाले कर दिया। आइए जानते हैं कि कार्बी क्षेत्र में यह हिंसा क्यों हो रही है।
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अधिकारियों ने बताया कि बेदखली अभियान से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान ताजा हिंसा भड़कने के बाद असम के कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं हैं।
खेरोनी और डोंगकामोकाम क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों के दो समूहों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम दो लोग मारे गए और 45 घायल हुए, जिनमें 38 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा।
यह हिंसा विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (VGR) और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व (PGR) भूमि से कथित अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांगों को लेकर हुई है। ये क्षेत्र आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची के तहत आरक्षित हैं।
9 भूख हड़ताल करने वाले आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा मेडिकल उपचार के लिए ले जाने के बाद विरोध प्रदर्शन बढ़ गए, जिससे हिरासत में लिए जाने की अफवाहें फैलीं, जिसने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया।
सोमवार को कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के प्रमुख तुलिराम रोंगहांग के पैतृक आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जबकि कई दुकानों, मोटरसाइकिलों और सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई।
पुलिस ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की है, जिसमें पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रैलियों, मशाल जुलूसों, और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
असम सरकार ने अफवाहों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित की हैं, जबकि वॉयस कॉल और फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबैंड को चालू रखा गया है।
पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण बातचीत चल रही है और लोगों से कानूनी तरीकों से अपनी शिकायतें उठाने का आग्रह किया, साथ ही कानून को अपने हाथ में न लेने की चेतावनी दी।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।
यह आंदोलन छठी अनुसूची के पहाड़ी जिले में भूमि के एक पुराने विवाद के कारण हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 7184 एकड़ से अधिक संरक्षित भूमि पर कब्जा किया गया है। यह मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहे मामलों से और भी जटिल हो गया है, जिसने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
