इंडस्ट्री बॉडी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार से देश की आर्थिक ग्रोथ की गति बनाए रखने का आग्रह किया है, और आने वाले यूनियन बजट में संस्थागत सुधारों और वित्तीय मजबूती की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। भारत की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता को मज़बूत करने के लिए CII द्वारा बनाई गई रणनीति, कर्ज की स्थिरता, वित्तीय पारदर्शिता, राजस्व जुटाने और खर्च में दक्षता जैसे मुख्य स्तंभों पर आधारित है।

वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी

न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार, CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भारत ने ऊंची ग्रोथ रेट, नियंत्रित महंगाई और बेहतर वित्तीय संकेतकों का एक दुर्लभ संतुलन हासिल किया है, और इसे बनाए रखने के लिए, फरवरी में पेश होने वाले 2026-27 के यूनियन बजट में अनुशासित वित्तीय प्रबंधन और गहरे संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इंडस्ट्री बॉडी ने टैक्स-टू-GDP अनुपात बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, यह कहते हुए कि वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को मिलाकर यह अनुपात लगभग 17.5 प्रतिशत है, और देश की विकास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। CII ने टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक डेटा एनालिटिक्स तकनीकों का उपयोग करने, टैक्स रिटर्न को हाई-वैल्यू लेनदेन से जोड़ने, और टैक्स बेस का विस्तार करने के साथ-साथ कंप्लायंस लागत को कम करने के लिए भारत के मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से डेटा का बेहतर उपयोग करने की सिफारिश की।

5 साल का रोलिंग रोडमैप

कर्ज को मैनेज करने योग्य बनाए रखने के लिए, CII ने एक ऐसे फ्रेमवर्क का पालन करने पर ज़ोर दिया जो FY 2030-31 तक सरकारी कर्ज को GDP के लगभग 50 प्रतिशत तक सीमित करता है और मध्यम अवधि के वित्तीय फ्रेमवर्क को मज़बूत करने के लिए राजस्व, खर्च और कर्ज के लिए तीन से पांच साल का 'रोलिंग रोडमैप' अपनाने की सलाह दी।

इसने केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक वित्त की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक को संस्थागत बनाने का भी सुझाव दिया, जिससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले और सुधार-उन्मुख राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने विनिवेश के लिए एक चरणबद्ध रणनीति की सिफारिश की, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया गया, शुरू में 51 प्रतिशत और बाद में 26-33 प्रतिशत तक, साथ ही पूरी तरह से निजीकरण करने का भी सुझाव दिया गया।

खर्च प्रबंधन के तहत, विशेष रूप से सब्सिडी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इंडस्ट्री बॉडी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी चुनौतियों, जैसे पुराने डेटा और कालाबाजारी पर प्रकाश डाला। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को कम करने जैसे ज़्यादा असर वाले सेक्टर्स को प्राथमिकता देने और मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया, जिससे बेहतर नतीजे मिलें और पैसों की बचत हो।