श्रीनगर, 21 जनवरी (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को लेकर एक विस्तृत और गंभीर बहस छेड़ी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर संबंधों की गहन समीक्षा पर जोर दिया और खुले तौर पर यह सवाल उठाया कि क्या वर्तमान व्यवस्था में दोनों क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों का सही ध्यान रखा जा रहा है।

सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फारूक अब्दुल्ला का सम्मान करते हुए कहा, “मैं फारूक साहब का सम्मान करता हूं, और वह मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं उनके खिलाफ हूं।”

लोन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की कथित निरंतर एकता का बोझ कौन उठाता है, यह समझना जरूरी है। उनका तर्क था कि स्थापित राजनीतिक नेतृत्व और आम लोग, खासकर बेरोजगार युवा, हर दिन इसके प्रभाव का सामना करते हैं।

उन्होंने सवाल किया कि क्या कश्मीरियों ने कभी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए किसी अनुबंध पर सहमति दी थी। लोन ने कहा कि कश्मीरी नेता धर्मनिरपेक्षता की उच्च नैतिक जिम्मेदारी का दावा करते हैं, लेकिन कश्मीरी छात्रों को देश भर में पीटा और अपमानित किया जाता है। इसके अलावा, उन्होंने आरक्षण और नौकरी के मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू में नौकरी के अवसरों के लिए कश्मीरियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है।

लोन ने बताया कि 2007 में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और 2010 में जिला और डिवीजनल कैडर खत्म करने से कश्मीर की हजारों नौकरियां जम्मू में ट्रांसफर हो गईं। उन्होंने सवाल किया कि इन नौकरियों का नुकसान कौन भुगतेगा और क्या इसका बोझ कश्मीरी युवाओं पर ही डाला जाएगा।

सज्जाद लोन ने अपनी राजनीतिक सोच की शुरुआत 2006 से बताई, जब उन्होंने 'अचीवेबल नेशनहुड' किताब में पहली बार 'ऑप्ट-आउट ऑप्शन' के विचार को प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि इस विचार को सामने रखने की भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। इसमें कांग्रेस सरकार द्वारा उनके पासपोर्ट पर चार साल का प्रतिबंध और उनकी पत्नी के कश्मीर में आने पर रोक शामिल थी, जिससे उनके बच्चों को पाकिस्तान में पढ़ाई करनी पड़ी।

लोन ने कहा, “मैं गवाह हूं कि मेरे बच्चों ने अपने पहले तीन साल पाकिस्तान में पढ़ाई की, क्योंकि उन्हें यहां आने की अनुमति नहीं थी।”

उन्होंने कहा कि जम्मू में लोग आसानी से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक कश्मीरी के लिए बोलना ही अपराध बन जाता है। सज्जाद लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्होंने कभी बेरोजगारी की वास्तविकता समझी है। लोन ने जोर देकर कहा कि बच्चों के सपनों, परिवार की देखभाल, और घर बनाने जैसी मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सज्जाद लोन ने मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा जम्मू के साथ लगातार जुड़ाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बलिदान और हिंसा के कथनों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कश्मीरी मुसलमान सबसे आगे रहते हैं, पुलिस शहीदों में लगभग 90 प्रतिशत कश्मीरी मुसलमान हैं, लेकिन केंद्र और जम्मू से उनका समर्थन साफ तौर पर गायब रहता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पूरे भारत में कश्मीरी युवाओं को निशाना बनाने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लगातार प्रयास जारी हैं।

सज्जाद लोन की यह टिप्पणी न सिर्फ जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक और राजनीतिक असमानताओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि क्षेत्रीय युवा और नौकरियों की गंभीर स्थिति पर गंभीर बहस की जरूरत है।

--आईएएनएस

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