budget 2026 News : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऑटो और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार अगले चरण के विकास के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप पेश करेगी। मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्रीय बजट 2026-27 से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार को एक बड़े नीतिगत प्रोत्साहन (Policy Push) की उम्मीद है।

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क्या सस्ती होंगी ईवी कारें

देश में EV की मांग बढ़ रही है, लेकिन एंट्री-लेवल कारों की कीमत और फाइनेंसिंग चुनौतियों की वजह से कई ग्राहक अभी भी इस बदलाव से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस बीच टाटा मोटर्स ने भी सरकार से एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों को बजट में शामिल करने की मांग की है, जिससे आम ग्राहक और EV इंडस्ट्री दोनों को फायदा मिल सकता है।

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PM E-DRIVE में शामिल करने की मांग

ऑटोमोबाइल दिग्गजों ने सरकार से EV पार्ट्स पर लगने वाली ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने, ग्राहकों के लिए मजबूत प्रोत्साहन देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। मीडिया खबरों के मुताबिक टाटा मोटर्स ने सरकार से अपील की है कि PM E-DRIVE योजना के तहत फ्लीट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ पैसेंजर व्हीकल (PV) सेगमेंट की एंट्री-लेवल EV को भी समर्थन मिले।

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PM E-DRIVE योजना के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया है, ताकि कंपनियां और संस्थान अपने वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदल सकें। बता दें कि इस योजना के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Edited by : Sudhir Sharma