नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों में एक नई गति देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में तीन दिवसीय यात्रा की शुरुआत अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ उच्च स्तरीय बैठकों से की। इन मुलाकातों को हाल ही में घोषित बड़े व्यापार समझौते के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह यात्रा उस समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद भारतीय उत्पादों पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और इसे भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी यात्रा की शुरुआत ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात के साथ की। अधिकारियों के अनुसार, यह बातचीत भारत और अमेरिका के बीच नए आर्थिक समझौते को लागू करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

इन चर्चाओं को रविवार को घोषित व्यापार समझौते के विवरण को "कागजी रूप देने" की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया गया। बैठक के बाद, जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर "उपयोगी चर्चा" हुई।

अधिकारियों का मानना है कि वित्त विभाग के साथ यह संवाद राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को ठोस नीतिगत कदमों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार सुगमता, बाजार पहुंच और नियामक समन्वय जैसे क्षेत्रों में।

दिन के अंत में, विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि बातचीत में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के कई स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु सहयोग, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थागत तंत्रों की शीघ्र बैठकें करने पर सहमति बनी है।

वहीं, रुबियो ने अपने पोस्ट में कहा कि बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और नए आर्थिक अवसरों को खोलने पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने हालिया व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक अहम कदम बताया।

अमेरिकी विदेश विभाग पहले ही संकेत दे चुका है कि मार्को रुबियो का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को एकजुट करना है। ये खनिज रक्षा, प्रौद्योगिकी विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, वाशिंगटन डीसी में बुधवार को पहली महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 से अधिक देशों के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाना है।

भारतीय उत्पादों पर शुल्क में कटौती को देश के निर्यातकों के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। खासकर विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

जयशंकर ने इस समझौते के घरेलू लाभों पर जोर देते हुए कहा है कि यह रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा। उन्होंने इसे सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल से जोड़ते हुए कहा कि मजबूत व्यापारिक संबंध भारत के औद्योगिक आधार को और सशक्त बनाएंगे।

वाशिंगटन में हुई बैठकों में महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग को प्रमुखता से उठाया गया, जो आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है।

अमेरिकी गृह मंत्री डग बर्गम ने हाल ही में कहा था कि लगभग 30 देश खनिज आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित गठबंधन में शामिल होने के इच्छुक हैं। इसके अलावा, कम से कम 20 अन्य देशों ने भी इस समूह में शामिल होने में गहरी रुचि दिखाई है।