सरकार शहर गैस वितरण कंपनियों को पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता देने की संभावना पर विचार कर रही है। तेल मंत्रालय इस योजना को अंतिम रूप दे रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सीबीजी संयंत्रों को शहर गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसका अनुमानित बजट 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये है, ताकि सीबीजी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और पाइपलाइन बुनियादी ढांचे में तेजी लाई जा सके। सूत्रों ने बताया कि सरकार पाइपलाइन बुनियादी ढांचे की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की योजना बना रही है, जबकि सीजीडी कंपनियां शेष आधे का खर्च उठाएंगी।

इस बीच, सीबीजी उत्पादन को 5 प्रतिशत से अधिक के उच्च मिश्रण लक्ष्यों के माध्यम से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तेल मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श में एक मसौदा प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है, और वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी चर्चाएँ चल रही हैं। कैबिनेट से जल्द ही अनुमोदन मांगे जाने की संभावना है।(अधिक जानकारी जल्द ही)